नागपूरचं कचरा गूढ: शहर खरंच स्वच्छ झालं, की ‘वजनाचा खेळ’ अखेर उघड झाला?

भांडेवाडीत काहीतरी विचित्र घडतं आहे.

कचऱ्याच्या गाड्या आजही येतात. तुळशी नगर आणि पवनशक्ती नगरवर दुर्गंधी आजही तशीच आहे. तुमच्या गल्लीतल्या त्या एका कोपऱ्यात गुरुवारपर्यंत कचरा साचतोच. पण कागदावर मात्र नागपूर आता कमी कचरा निर्माण करू लागलं आहे — तेही अचानक, आणि बराच कमी.

एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात शहरातील दोन कचरा कंत्राटदारांनी नोंदवलेलं वजन दरमहा ६,४०० मेट्रिक टनांहून अधिक घटलं आहे. दैनंदिन संकलन सुमारे १५० ते २०० टनांनी कमी झालं. शहरातल्या कुणीही कचरा टाकण्याची सवय बदललेली नाही.

हाच आकडा आज नागपुरातील सर्वात मोठ्या नागरी वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. दोन स्वतंत्र चौकशा सुरू आहेत, ₹४० कोटींचा दंड कागदावर नोंदवलेला आहे, आणि आधीचे आकडे माती-दगड मिसळून फुगवले गेल्याचा आरोप आहे.

नेमकं काय चाललं आहे, सोप्या शब्दांत.

जुळत नसलेले आकडे

नागपूरचा कचरा दोन एजन्सींमध्ये विभागलेला आहे. एजी एन्व्हायरो झोन १ ते ५ सांभाळते; बीव्हीजी इंडिया झोन ६ ते १० सांभाळते. नागपूर टुडेने प्रसिद्ध केलेल्या मनपाच्या नोंदींनुसार प्रत्येकाने किती कचरा गोळा केला ते पाहा:

महिना (२०२६)	एजी एन्व्हायरो (झोन १–५)	बीव्हीजी इंडिया (झोन ६–१०)
एप्रिल	२४,४५९ मे.टन	२५,६४६ मे.टन
मे	२३,८१२ मे.टन	२४,६६५ मे.टन
जून	२०,१३७ मे.टन	२३,१५० मे.टन
जुलै	२१,७६४ मे.टन	२१,८६९ मे.टन
एप्रिलच्या तुलनेत बदल	−२,६९५ मे.टन	−३,७७७ मे.टन

आता हे दीर्घकालीन कलाशी ताडून पाहा. गेली पंधरा वर्षं नागपूरची कचरानिर्मिती एकाच दिशेने गेली आहे — २००९–१० मध्ये दररोज सुमारे ६१५ मेट्रिक टन, तर २०२५ पर्यंत दररोज सुमारे १,४५० मेट्रिक टन. अधिक लोक, अधिक सदनिका, अधिक फूड डिलिव्हरी, अधिक पॅकेजिंग.

त्यामुळे केवळ दोनच प्रामाणिक स्पष्टीकरणं शक्य आहेत:

1. नागपूरने खरोखरच चार महिन्यांत हजारो टन कमी कचरा निर्माण करायला सुरुवात केली. वृत्तांमध्ये उद्धृत केलेले पर्यावरण तज्ज्ञ हे अशक्यप्राय मानतात — एवढ्या मोठ्या शहरातील कचरा साधारणपणे स्थिर राहतो, फक्त हंगामी चढउतार होतात. हे खरं असेल तर ती भारतीय नागरी कचरा व्यवस्थापनातील अभूतपूर्व कामगिरी ठरेल.
2. आधीचे आकडे फुगवलेले होते, आणि आता कुणीतरी लक्ष ठेवायला सुरुवात केली. लोकप्रतिनिधी गेले काही महिने हेच सांगत आहेत.

वजन कसं फुगवलं गेलं, असा आरोप आहे

घनकचरा कंत्राटांमध्ये पैसे वजनावर आधारित मिळतात. गाडी जड, बिल मोठं. पुढचं सगळं याच एका गोष्टीतून येतं.

जाहीर व्यासपीठांवर दोन विशिष्ट पद्धतींचा आरोप झाला आहे:

• कचऱ्यात निष्क्रिय पदार्थ मिसळणे. वजन करण्यापूर्वी घरगुती कचऱ्यात माती, दगड आणि इतर निष्क्रिय पदार्थ मिसळले जात असल्याचा आरोप नगरसेवक अनेक महिने करत आहेत. मनपाच्या चौकशी आदेशातही कंत्राटदारांनी वजन वाढवण्यासाठी आणि बिल फुगवण्यासाठी कचऱ्यात वाळू व दगड मिसळल्याच्या आरोपांचा उल्लेख आहे.
• एकाच मालाचं दोनदा वजन. २७ जुलै २०२६ रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी आरोप केला की काही कंटेनरचं संध्याकाळी वजन केल्यानंतर ते डम्पिंग यार्डमध्ये रिकामे न करता शेजारच्या पार्किंग यार्डमध्ये ठेवले जातात आणि दुसऱ्या दिवशी त्याच कचऱ्याचं पुन्हा वजन करून मनपाकडून दुप्पट बिल घेतलं जातं.

हे आरोप आहेत, निष्कर्ष नाहीत. पण ते नोंदीवर आहेत — विधानसभेत आणि अधिकृत समिती बैठकांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी केलेले — आणि नेमकं हेच आता चौकशांना तपासावं लागणार आहे.

एक नव्हे, दोन चौकशा

हे महत्त्वाचं आहे, कारण दोघांची व्याप्ती वेगळी आहे.

• मनपाची स्वतःची चौकशी. ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी महापालिका आयुक्त विपीन इटनकर यांनी दोन्ही कंत्राटदारांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. अहवाल देण्यासाठी २५ दिवसांची मुदत असून निष्कर्ष सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवले जातील. समिती सेवा नोंदी, नागरिकांच्या तक्रारी, संकलनाची आकडेवारी व बिलांची कागदपत्रं तपासेल — आणि कंत्राटदार-आधारित पद्धत कायम ठेवावी, बदलावी की रद्द करावी याचंही मूल्यांकन करेल.
• राज्य सरकारची चौकशी. मध्य नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर राज्य सरकारने स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी चौकशी पूर्ण झाली असून अहवाल प्राप्त झाल्याचं सांगत दोषींवर कारवाई होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या अहवालात वजन वाढवण्यासाठी दगड, माती व जनावरांचे अवशेष टाकल्याचा आणि काही महापालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा उल्लेख असल्याचं वृत्त आहे.

याशिवाय २८ जुलै रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी इशारा दिला की एजन्सींची कामगिरी व उत्तरदायित्व सुधारलं नाही तर सरकार त्यांचे करार रद्द करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.

₹४० कोटी — आणि ते कुठे गेले

याकडे सर्वाधिक लक्ष द्यायला हवं, कारण मथळ्यातला आकडा आणि प्रत्यक्षात हातबदल झालेला पैसा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

आकारलेला दंड: मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, नोव्हेंबर २०१९ पासून घरोघरी संकलनातील त्रुटींसाठी दोन्ही एजन्सींवर प्रत्येकी ₹२० कोटी — म्हणजे एकूण ₹४० कोटी — दंड आकारण्यात आला.

वसूल — आणि परत: एप्रिल २०२६ मध्ये आमदार विकास ठाकरे यांनी आरोप केला की दोन्ही ऑपरेटर्सकडून प्रत्यक्षात सुमारे ₹१९ कोटी वसूल झाले, मात्र त्याच ऑपरेटर्सना विविध स्वरूपात ₹३३.५० कोटी परत करण्यात आले — याला त्यांनी ‘दंड-परतावा घोटाळा’ म्हटलं. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल करून संबंधित अधिकाऱ्यांचं निलंबन व दोन्ही करार रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

ठाकरे यांच्या मते, या ‘परताव्या’चा एक भाग म्हणजे कंत्राटानुसार कंत्राटदारांनीच खरेदी करायची यंत्रसामग्री मनपाने स्वतःच्या निधीतून खरेदी करणे:

• ₹१ कोटी (२०२२) — ट्रान्सफर स्टेशनसाठी सिमेंट प्लॅटफॉर्म
• ₹३० कोटी (२०२४) — ५० कॉम्पॅक्टर्स व १० हुक-लोडर्स
• ₹२.५० कोटी (अलीकडे) — २५ ऑटो-टिपर्स

करारानुसार घरोघरी कचरा संकलन, गार्बेज ट्रान्सफर स्टेशन उभारणी आणि आवश्यक यंत्रसामग्रीची खरेदी ही ऑपरेटर्सची जबाबदारी होती. ठाकरे यांचा आरोप आहे की ही सर्व कामं मनपाने सार्वजनिक निधीतून केली.

प्रमाण लक्षात यावं म्हणून: नोव्हेंबर २०१९ पासून या दोन ऑपरेटर्सना ₹५०० कोटींहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे.

रद्द न होणारे करार

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात लक्षवेधी गोष्ट पैसा नाही. ती म्हणजे — शहराने हे करार रद्द करण्याचा ठराव आधीच दोनदा मंजूर केला आहे, आणि तरीही काहीच झालेलं नाही.

• नोव्हेंबर २०१९ — दोन्ही ऑपरेटर्सची नियुक्ती.
• जानेवारी २०२२ — मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने करार रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला. अंमलबजावणी झालीच नाही.
• नोव्हेंबर २०२४ — या काळातील कथित उल्लंघनं आणि निकृष्ट कामगिरी असूनही दोन्ही कंपन्यांना मुदतवाढ.
• २०२६ — सर्वसाधारण सभेने पुन्हा करार रद्द करण्याची मागणी केली. नगरसेवक आता संपूर्ण व्यवस्था विभागून प्रत्येक झोनसाठी एक, अशा १० स्वतंत्र कंत्राटदारांची मागणी करत आहेत — विकेंद्रित रचनेत उत्तरदायित्व निश्चित करणं सोपं जातं, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

डीपीसीत ठाकरे यांच्या मागण्या आणखी पुढे गेल्या: करार तातडीने रद्द करा, दोन्ही कंपन्यांना काळ्या यादीत टाका, डम्पिंग यार्डलगतचं पार्किंग यार्ड हटवा, कामगारांची स्वतंत्र तपासणी करा, आणि आर्थिक दंडासोबत एफआयआर दाखल करा.

नावांबाबत एक टीप: या बातमीत तुम्हाला ‘एजी एन्व्हायरो’ आणि ‘अँटनी वेस्ट हँडलिंग सेल’ अशी दोन्ही नावं दिसतील. एजी एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स ही सूचिबद्ध कंपनी अँटनी वेस्ट हँडलिंग सेलची उपकंपनी असून दोघांचं विलीनीकरण सुरू आहे — त्यामुळे दोन्ही नावं एकाच उद्योगसमूहाकडे निर्देश करतात.

जमिनीवरची आकडेवारी काय सांगते

राजकारण बाजूला ठेवलं तर मूळ आकडेवारी गंभीर आहे:

निर्देशक	नागपूरची स्थिती
घरोघरी संकलनाची परिणामकारकता	~३०%
स्रोतावर वर्गीकरण	~१%
मिश्र स्वरूपात येणारा कचरा (२०२४)	३२.८५%
शहरातील ‘कचरा संवेदनशील ठिकाणं’	४००+
स्वच्छता कर्मचारी	~७,०००

नागपूरकडे कामगार आहेत. वाहनं आहेत. दहा झोन आणि स्वतंत्र घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आहे. नाही ते म्हणजे कचरा नियमितपणे त्या व्यवस्थेत येणं — म्हणूनच पूर्ण निधी असलेल्या संकलन कंत्राटासोबतच ४०० अनधिकृत डम्पिंग ठिकाणं अस्तित्वात आहेत. मनपाच्या स्वतःच्या न्यूसन्स डिटेक्शन स्क्वॉडने एकाच अलीकडच्या मोहिमेत २९१ प्रकरणं नोंदवली.

भांडेवाडी: जिथे हे सगळं जाऊन पडतं

७७ एकरांचं भांडेवाडी — ५२ एकर कचऱ्यासाठी, २५ एकर सांडपाण्यासाठी, शहराच्या मध्यापासून सुमारे १० किमी — गेल्या दशकभरात ३९ लाख मेट्रिक टनांहून अधिक कचरा सामावून घेतला आहे.

२०१९ ते २०२१ दरम्यानच्या बायोमायनिंग मोहिमेत सुमारे १० लाख मेट्रिक टनांवर प्रक्रिया होऊन ५४ एकर जमीन मोकळी झाली. ते चांगलं काम. पण त्याने रोजचं गणित सुटलेलं नाही, आणि हे ठिकाण चुकीच्या कारणांसाठी बातम्यांत राहतं: एप्रिल २०२५ मध्ये ४८ तास चाललेली आग, १०० फूट उंच ज्वाळा, आठ अग्निशमन बंब; याआधी २०१८ आणि २०२० मध्येही आगी.

शेजारी राहणाऱ्यांसाठी हा केवळ आकडा नाही. २०२२ च्या हवा गुणवत्ता अभ्यासात डम्पिंग यार्डजवळ PM2.5 ११५.६३ µg/m³ आढळलं — भारतीय सुरक्षित मर्यादेच्या दुपटीहून अधिक. तुळशी नगर, पवनशक्ती नगर व सुर्जा नगरमधील रहिवाशांना श्वसनाचे त्रास, दमा व त्वचेचे संसर्ग होत असल्याचं नोंदवलं गेलं आहे. २०१८ च्या अभ्यासात लीचेट झिरपून हजारो घरांच्या भूजलात प्रदूषण झाल्याचं समोर आलं होतं.

जुलै २०२६ पर्यंतही दुर्गंधीची तक्रार कायम आणि अनिराकृत होती.

स्वच्छ सर्वेक्षणाची घसरण

नागपूर एकेकाळी स्वच्छतेतील यशोगाथा होतं. मग:

• २०२०: १८ वा क्रमांक
• २०२३: ८६ व्या क्रमांकावर घसरण
• २०२४–२५: दहा लाखांवरील शहरांच्या गटात २७ वा, १२,५०० पैकी ९,३२८ गुण

शहराला एकही गार्बेज फ्री सिटी स्टार मानांकन मिळालं नाही आणि वॉटर++ श्रेणीवाढ नाकारली गेली. अधिकृतपणे नमूद कारणं: शास्त्रीय प्रक्रियेचा अभाव, शास्त्रीय भरावाचा अभाव, आणि बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव.

मार्च २०२६ मध्ये महापालिका आयुक्तांनी स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५–२६ मध्ये पहिल्या दहांत येण्याच्या आराखड्याचा आढावा घेतला. वादग्रस्त वजनकाट्याच्या पावत्यांच्या पायावर तिथवर पोहोचता येणार नाही.

नागपूरकरांनी नेमकं कशावर लक्ष ठेवावं

1. अहवाल जाहीर होतो का? मनपा समितीला ८ ऑगस्टपासून २५ दिवस होते — म्हणजे सप्टेंबरच्या सुरुवातीला. राज्याचा अहवाल आधीच तयार आहे. दोन्ही जनतेसमोर यायला हवेत, केवळ फाईलीत नको.
2. वजनकाट्याच्या नोंदींचं स्वतंत्र लेखापरीक्षण होतं का? नागरी कार्यकर्ते वजनकाटा नोंदी, वाहनांचा जीपीएस मागोवा आणि गेल्या काही वर्षांतील देयकांच्या लेखापरीक्षणाची मागणी करत आहेत. स्वतःच्याच देयक-आधाराची अंतर्गत पडताळणी म्हणजे लेखापरीक्षण नव्हे.
3. पैसा प्रत्यक्षात वसूल होतो का? ₹४० कोटी आकारले, सुमारे ₹१९ कोटी वसूल, ₹३३.५० कोटी कथितरीत्या परत. हीच तफावत खरी बातमी आहे.
4. कुणी काळ्या यादीत जातं का, एफआयआर होतो का? सर्वसाधारण सभेने दोनदा रद्द करण्याचा ठराव केला. दोन्ही वेळा मुदतवाढ मिळाली. यावेळी काय होतं ते पाहा.
5. वर्गीकरण खरोखर सुधारतं का? स्रोतावर १% वर्गीकरण असताना पुढची प्रत्येक उपाययोजना केवळ देखावा ठरते.

तुम्ही या आठवड्यात काय करू शकता

• फक्त पोस्ट करू नका — तक्रार नोंदवा. मनपाकडे नोंदवलेल्या तक्रारीची नोंद राहते; व्हॉट्सअॅप फॉरवर्डची राहत नाही. मनपा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या तक्रार माध्यमांचा वापर करा आणि तक्रार क्रमांक नोंदवून ठेवा.
• वेळ-तारीख असलेला फोटो काढा. विशिष्ट तारखेला संकलन झालं नाही याचा फोटो हा पुरावा ठरतो. नुसती नाराजी नाही.
• तरीही वर्गीकरण करा. ओला आणि सुका, दोन डबे. गाडीत सगळं एकत्र होतं अशी शंका असली तरीही. कंत्राटदार ‘व्यवस्था चालूच शकत नाही’ असा युक्तिवाद करताना याच १% आकड्याकडे बोट दाखवतात.
• तुमच्या नव्या नगरसेवकाला विचारा. शहराने जानेवारी २०२६ मध्ये नवी मनपा निवडली. करार रद्द करण्याबाबत त्यांची भूमिका काय, हे विचारा — हा काल्पनिक नव्हे, प्रत्यक्ष मतदानाचा विषय आहे.

सारांश

नागपूरचे कचऱ्याचे आकडे घटले आणि शहरातील कुणाचाही त्यावर विश्वास नाही. कोणत्याही एका दंडाच्या आकड्यापेक्षा हाच खरा निष्कर्ष आहे — शहराचा स्वतःच्याच नागरी आकडेवारीवरील विश्वास उडाला आहे.

दोन चौकशी अहवाल आता एकतर अस्तित्वात आहेत किंवा काही आठवड्यांत येतील. ते लेखापरीक्षण ठरतात की सबब, हेच या सप्टेंबरमध्ये पाहण्यासारखं आहे.

ऑल अबाऊट नागपूर या विषयाचा पाठपुरावा करत राहील. हे पान बुकमार्क करा — चौकशीचे निष्कर्ष, दंडवसुली आणि करारांबाबतचे निर्णय येतील तसं आम्ही ते अद्ययावत करू.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

संदर्भ

• Nagpur Today — NMC orders probe into garbage collection mess, Rs 40 crore penalties already imposed (८ ऑगस्ट २०२६)
• Nagpur Today — Nagpur’s garbage mystery: has waste generation fallen, or has the ‘weight game’ finally been exposed? (१३ ऑगस्ट २०२६) — महिनानिहाय आकडेवारी
• पुढारी — नागपुरातील कचरा ऑपरेटर्सची चौकशी पूर्ण; अहवाल प्राप्त, दोषींवर कारवाई होणार
• Nagpur Today — नागपूर महानगरपालिकेत ३३.५० कोटींचा ‘दंड-परतावा’ घोटाळा; आमदार विकास ठाकरे आक्रमक (२५ एप्रिल २०२६)
• Nagpur Today — डीपीसी बैठकीत आमदार ठाकरे यांचा घनकचरा कंत्राटांतील दोन नव्या घोटाळ्यांचा गौप्यस्फोट (२७ जुलै २०२६)
• The Live Nagpur — Nagpur garbage figures raise questions
• The News Dirt — Why Nagpur’s clean city status crumbled in Swachh rankings 2024–25
• The News Dirt — Nagpur’s Bhandewadi dumpyard crisis
• The Live Nagpur — Bhandewadi dumping yard stench persists
• The Live Nagpur — Nagpur pushes for top-10 rank under Swachh Survekshan 2025–26
• Antony Waste Handling Cell — उपकंपन्या (AG Enviro Infra Projects)
• नागपूर महानगरपालिका — घनकचरा व्यवस्थापन विभाग

येथे नोंदवलेले आरोप लोकप्रतिनिधींनी विधानसभा, मनपा सर्वसाधारण सभा व जिल्हा नियोजन समितीत केलेले असून ते त्या स्रोतांना उद्धृत करून दिले आहेत. लेखनाच्या वेळेपर्यंत आमच्या माहितीनुसार नमूद कंपन्या कोणत्याही चौकशीत दोषी ठरलेल्या नाहीत. निष्कर्ष प्रसिद्ध होतील तसं हे पान अद्ययावत केलं जाईल.

तुमच्या प्रभागातील कचरा संकलनाबाबत माहिती आहे का — न झालेलं संकलन, डम्पिंगची ठिकाणं, किंवा वजनकाट्यातील अनियमितता? आम्हाला कळवा. माहिती देणाऱ्याचं नाव गोपनीय ठेवलं जाईल.