नागपुरात आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन: संपूर्ण घडामोडी आणि मागण्या (ऑगस्ट २०२६)

अपडेट: २७ ऑगस्ट २०२६, सायंकाळ. ही घडामोड वेगाने बदलणारी आहे — खालील तपशील या अपडेटपर्यंत उपलब्ध असलेल्या पडताळणीयोग्य वृत्तांवर आधारित आहेत. सरकारचा लेखी आदेश नेमका कधी आणि कोणत्या स्वरूपात येतो, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. परिस्थिती बदलेल तसे हा लेख अद्ययावत केला जाईल.

काय घडतंय

गेल्या दोन आठवड्यांहून अधिक काळ, महाराष्ट्रभरातील आदिवासी विद्यार्थी शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या वयोमर्यादेच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. नागपुरात हे आंदोलन सिव्हिल लाईन्स येथील अपर आदिवासी आयुक्त कार्यालयासमोर पोहोचले आहे, जिथे विद्यार्थ्यांनी स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाकारल्याच्या मुद्द्यावरून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. काही विद्यार्थ्यांना पावसात कित्येक तास बाहेर उभे राहावे लागल्याचेही वृत्त आहे. विद्यार्थी लेखी हमी आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.

नागपूरचे आंदोलन ही केवळ स्थानिक घटना नाही — तो महाराष्ट्रभर पसरलेल्या मोठ्या आंदोलनाचा विदर्भातील चेहरा आहे. या आंदोलनाचा सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक काळ चाललेला भाग म्हणजे पुण्यातील मांजरी येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहात सुरू असलेले आमरण उपोषण — जे १३ ऑगस्टपासून सुरू झाले असून २७ ऑगस्टपर्यंत त्याचा १५ वा दिवस आहे. वर्धा येथेही संबंधित आंदोलन सुरू आहे. तिन्ही ठिकाणचे विद्यार्थी बहुतांशी समान मागण्या मांडत आहेत, जरी प्रत्येक शहरातील तात्कालिक कारण वेगळे असले तरी.

सुरुवात कशी झाली: वयोमर्यादेचा शासन निर्णय

५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदिवासी विकास विभागाने एक शासन निर्णय (जीआर) जारी केला, ज्यात शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेशासाठी कमाल वयोमर्यादा २६ वर्षे निश्चित करण्यात आली. याच निर्णयात वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या संघटनांमधील सहभाग, उपोषण, मोर्चे आणि प्रसारमाध्यमांशी संपर्कावर निर्बंध घालण्यात आले — विद्यार्थ्यांच्या मते हे निर्बंध त्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकारावरच गदा आणणारे होते.

आक्षेपांनंतर विभागाने १४ ऑगस्ट रोजी सुधारित शासन निर्णय जारी केला, ज्यात वयोमर्यादा ३० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आणि आंदोलनातील सहभागावरील निर्बंध हटवण्यात आले. मात्र विद्यार्थ्यांच्या मते हे पुरेसे नव्हते — वसतिगृह प्रवेशासाठी वयोमर्यादाच नसावी, ही त्यांची मूळ आणि सातत्यपूर्ण मागणी आहे.

सरकारने काय केले — आणि विद्यार्थी अजूनही समाधानी का नाहीत

२५ ऑगस्ट रोजी, दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिल्यानंतर, मंत्री अशोक उईके यांनी वयोमर्यादेची अट मागे घेतली जाईल अशी घोषणा केली — काही वृत्तांनुसार हा १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय पूर्णपणे मागे घेण्याचा निर्णय होता. मात्र मांजरी येथील विद्यार्थ्यांनी ही घोषणा अपुरी असल्याचे सांगत नाकारली. विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या मते, मुख्यमंत्री स्तरावर कोणतीही चर्चा झाली नव्हती आणि कोणताही लेखी आदेश जारी झाला नव्हता — केवळ तोंडी आश्वासन आणि “प्रशासकीय व तांत्रिक बाबी” पूर्ण करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांची स्पष्ट भूमिका आहे — स्वाक्षरी असलेला शासकीय आदेश हातात येईपर्यंत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, केवळ आश्वासनावर नाही.

हा अविश्वास आणखी वाढला जेव्हा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मांजरी आंदोलनस्थळी भेट दिली आणि विद्यार्थी “खात-पीत” आंदोलन सुरू ठेवू शकतात, अशी टिप्पणी केली. विद्यार्थ्यांनी ही टिप्पणी अपमानास्पद असल्याचे सांगितले — कारण १५ व्या दिवशी अनेक आंदोलक विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. या टिप्पणीवर तीव्र टीका झाली असून मूळ मागण्यांसोबतच हा विषयही आता चर्चेत आला आहे.

या अपडेटपर्यंत, वयोमर्यादेचा मूळ वाद अधिकृतपणे सुटलेला नाही — विद्यार्थी लेखी आदेशाची वाट पाहत आहेत, आणखी एका तोंडी वक्तव्याची नाही. परिस्थिती याआधीही एकदा वेगाने बदलली आहे, त्यामुळे कुठेही “प्रश्न सुटला” असे वाचल्यास, अधिकृत स्वाक्षरीयुक्त शासन निर्णय प्रसिद्ध होईपर्यंत सावधगिरीने घ्यावे.

मागण्यांची संपूर्ण यादी

वयोमर्यादेव्यतिरिक्त, नागपूर, पुणे आणि वर्धा येथील विद्यार्थ्यांनी पुढील व्यापक मागण्या मांडल्या आहेत:

• ५/१४ ऑगस्टचा वसतिगृह प्रवेश शासन निर्णय पूर्णपणे मागे घ्यावा (केवळ सुधारणा नको)
• वसतिगृह प्रवेशासाठी कोणतीही वयोमर्यादा नसावी
• वसतिगृहे आणि आश्रमशाळांमधील सुमारे १२,५०० रिक्त पदांची भरती पूर्ण करावी, भरती रोस्टरबाबत स्पष्टता द्यावी
• जेवणासाठीची सध्याची डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पद्धत रद्द करून पुन्हा मेस सुविधा सुरू करावी
• महिला विद्यार्थिनींसाठी वैद्यकीय/गर्भधारणा तपासणीसारख्या अतिरिक्त अटी मागे घ्याव्यात
• वसतिगृहांमधील पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, स्वच्छता आणि पिण्याचे पाणी सुधारावे — हाच मुद्दा नागपूरच्या आंदोलनामागे आहे
• पेसा (PESA) कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील मागण्या
• गडचिरोली जिल्ह्यातील एका शासकीय आश्रमशाळेत सर्पदंशाने मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासी मुलींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये नुकसानभरपाई — या शाळेची मान्यता राज्य सरकारने नंतर रद्द केली — आणि उपचार सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत

वयोमर्यादेचा मुद्दा इतका महत्त्वाचा का आहे

वसतिगृह प्रवेशासाठीची वयोमर्यादा ही केवळ प्रशासकीय आकडेवारी नाही — पदवी, व्यावसायिक अभ्यासक्रम किंवा उशिरा सुरू झालेले शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यासाठी, हा फरक परवडणारे निवासस्थान आणि शिक्षण अर्धवट सोडणे यामधला असू शकतो. आदिवासी विकास विभागाच्या स्वतःच्या माहितीनुसार, वसतिगृह प्रवेश ही इयत्ता ८ वी पासून पुढे उपलब्ध असलेली, विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर चालणारी अधिकृत शासकीय सेवा आहे, ज्यामध्ये पात्र अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन आणि अभ्यास साहित्य दिले जाते — म्हणूनच वयोमर्यादेची अट आणि ती लागू करण्याची पद्धत, हा वादाचा केंद्रबिंदू ठरला.

राजकीय पडसाद

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २२ ऑगस्ट रोजी पुणे दौऱ्यादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि २४ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून वसतिगृह नियमांबाबत चिंता व्यक्त केली. मंत्री उईके यांनी यावर प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, गांधींच्या हस्तक्षेपापूर्वीच सरकारने पावले उचलली होती. या वृत्तात हा राजकीय संवाद दोन्ही बाजूंची भूमिका म्हणून मांडला आहे, कोण बरोबर याचा निष्कर्ष म्हणून नाही — वाचकांनी दोन्ही बाजूंचे दावे स्वतंत्रपणे तपासावेत.

काय निश्चित, काय अजून अस्पष्ट

मुद्दा	सद्यस्थिती
५ ऑगस्टचा जीआर: २६ वर्षे वयोमर्यादा + आंदोलन सहभागावर निर्बंध	✅ निश्चित
१४ ऑगस्टचा सुधारित जीआर: वयोमर्यादा ३० वर्षे, निर्बंध हटवले	✅ निश्चित
२५ ऑगस्ट: सरकारची तोंडी घोषणा — वयोमर्यादा हटवणार	✅ निश्चित (घोषणा झाली)
२५ ऑगस्ट: वयोमर्यादा कायदेशीररीत्या लेखी स्वरूपात मागे	⚠️ वादग्रस्त — विद्यार्थ्यांच्या मते अजून लेखी आदेश नाही
मांजरी (पुणे) उपोषण, २७ ऑगस्टपर्यंत १५ वा दिवस	✅ निश्चित
नागपूर अपर आयुक्त कार्यालयासमोरील ठिय्या (स्वच्छता सुविधांसाठी)	✅ निश्चित
गडचिरोली सर्पदंश मृत्यूंसाठी १ कोटी नुकसानभरपाईची मागणी	✅ निश्चित
१२,५०० रिक्त पदे भरतीची मागणी	✅ निश्चित

पुढे काय पाहायचे

पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे सरकार वयोमर्यादा हटवण्याबाबतचा प्रत्यक्ष स्वाक्षरीयुक्त शासन निर्णय जारी करते का, आणि तो मांजरी, नागपूर व वर्धा येथील आंदोलकांचे समाधान करतो का, की व्यापक २९-कलमी मागण्यांवरून आंदोलन सुरूच राहते — हे पाहावे लागेल. परिस्थिती स्पष्ट होताच हा लेख अद्ययावत केला जाईल — पुढील घडामोडींसाठी आमच्या बातम्या विभागाला भेट देत राहा.

हा वृत्तांत शासन निर्णयांमध्ये नमूद असलेली माहिती आणि आंदोलक किंवा अधिकाऱ्यांचे दावे यांच्यात स्पष्ट फरक करतो; अद्याप लेखी स्वरूपात पुष्टी न झालेले दावे तसे नमूद केले आहेत. विविध स्वतंत्र वृत्तस्रोत आणि आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून संकलित.

स्रोत

• आदिवासी विकास विभाग — अधिकृत वसतिगृह योजना पान
• Free Press Journal — १४ ऑगस्टचा जीआर मागे, वयोमर्यादा रद्द
• Free Press Journal — उपोषणाचा १५ वा दिवस, झिरवाळ यांच्या वक्तव्यावर संताप
• Free Press Journal — मांजरी उपोषणाचा १२ वा दिवस
• Punekar News — “अजून निर्णय नाही”: विद्यार्थ्यांनी नाकारला मागे घेतल्याचा दावा
• The Indian Tribal — आदिवासी वसतिगृह आंदोलनाला राजकीय वळण
• Navarashtra — नागपूर: मुलींच्या स्वच्छतागृहासाठी विद्यार्थ्यांचा आक्रोश
• Navarashtra — वर्धा आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन तीव्र, AIISF
• Deccan Herald — गडचिरोलीत सर्पदंशाने ३ मुलींचा मृत्यू, शाळेची मान्यता रद्द
• Nagpur Today — गडचिरोली आश्रमशाळा प्रकरण, अटक

फीचर्ड इमेज: चोखामेळा बॉईज हॉस्टेल आणि रवी भवन, नागपूर (प्रातिनिधिक छायाचित्रे). छायाचित्रकार: Ganesh Dhamodkar — Wikimedia Commons, CC BY 3.0.